प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जैसे हर विभाग के बजट में बदलाव किया ठीक उसी तरह शिक्षा विभाग को भी प्राथमिकता दी है,आपको बता दें शिक्षा विभाग में बजट का जो प्रावधान किया गया है वह 18हजार410 करोड़ रुपए है,सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ के डिजिटल क्लास रूम बनाने के साथ टैबलेट का भी प्रावधान किया जाएगा,आपको बता दें 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णत: रूप से लागू करने का लक्ष्य है, कक्षा 1 सेकक्षा 3तक के 8400 स्कूलों के 6 लाख छात्र-छत्राओॆ को प्रारंभिक भाषा और गणित का कौशल प्रदान किया जाएगा।
साथ ही नौवीं से बारहवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी,और 192 करोड़ रुपये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं।
