इंडिया न्यूज, लखनऊ (Global Investor Summit in Lucknow Update) : लखनऊ में तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस समिट में भारत सहित कुल 16 देशों की 304 कंपनियां हिस्सा ले रहीं हैं।
यूपी सरकार को उम्मीद है कि इस समिट से प्रदेश में 27 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस समिट के शुरू होते ही भारत के दो प्रमुख बिजनेस ग्रुप रिलायंस और बिड़ला ने यूपी में एक लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा कर दी है। समिट के शुरुआती चरण में इस तरह की घोषणा से जहां सरकार को खुशी हुई है वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दो दिनों में सरकार का प्रदेश में निवेश का लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा।
अगले चार साल में करेंगे निवेश : मुकेश अंबानी
समिट में हिस्सा लेते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि उनका ग्रुप अगले चार साल में यूपी में 75 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रदेश के लिए जो बिजनेस आइडिया उनके पास है उससे प्रदेश के एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि वे 10 जीडब्ल्यू की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का प्लांट स्थापित करेंगे। यह प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना होगी। रिलायंस की यूपी में बायो-गैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की तैयारी है। 2023 के अंत तक यूपी के सभी शहरों में 5जी रोलआउट हो जाएगा।
निवेश के लिए यूपी आकर्षण का केंद्र : कुमार मंगलम
इस समिट में भाग लेने पहुंचे आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम ने कहा कि आज निवेश के लिए यूपी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ हमारे संबंध दशकों पुराने हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यूपी में 25000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव करता हूं।
इन देशों की कंपनियां हो रहीं शामिल
समिट के लिए डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 25 हजार वर्गमीटर में फाइव स्टार होटल की तर्ज पर 5 बड़े पंडाल और टेंट सिटी बसाई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है। समिट में सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात की 16, फ्रांस-दक्षिण अफ्रीका की 13-13, जापान की 12 कंपनी, दक्षिण कोरिया की 10, कनाडा की 7, नीदरलैंड की 12, जर्मनी की 15, बेल्जियम की 10, स्वीडन और मॉरीशस की 8-8, ब्राजील की 14, मेक्सिको की 9, आस्ट्रेलिया की 15, इजराइल की 14 कंपनी शामिल हो रहीं हैं।
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