इंडिया न्यूज, New Dehi (Delhi Liquor Policy Scam New Update) : दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेंन्यू कोर्ट ने आखिर ED को मनीष सिसोदिया की 5 दिन यानि 22 मार्च तक की रिमांड दे दी है। ईडी का कहना है कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीषण सिसोदिया ने अपना फोन ही बदल दिया था, पर एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया।
उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का अब एजेंसी विश्लेषण कर रही है। ईडी का कहना है कि अभी हमें सिसोदिया से और भी सवाल-जवाब करने हैं। ED ने यह भी कहना कि इस मामले से जुड़े दो लोगों को भी 18-19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।
उन्हें सिसोदिया के सामने बिठाया जाएगा और फिर मोबाइल से मिले डेटा और ई-मेल के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं।
अनुचित लाभ देने का आरोप
मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि रद्द की जा चुकी शराब नीति देश की सबसे पारदर्शी नीति है।
कई राजनीतिक दलों ने पीएम को भी लिखा था पत्र
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। इस पत्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उससे लगता है कि हम देश में लोकतंत्र का स्वरूप खो रहे हैं।
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