Tuesday, December 6, 2022
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Haryana E-Assembly Monsoon session 3rd Day Updates : अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग : सीएम

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इंडिया न्यूज, Haryana News (Haryana E-Assembly Monsoon session 3rd Day Updates) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana CM Manohar Lal)ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून, 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार की बात कही गई है। ग्रुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की भी ली जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में उक्त मामले में सुनवाई 17 अगस्त को

मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके 3 महीने में इसे लागू करेंगे जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे।

किसान खराब हुई फसलों का ब्यौरा पोर्टल पर दें : दुष्यंत

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने कहा कि अगर किसी किसान का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो वह मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फोटो खींचकर जियोटेग करें, विभाग द्वारा जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक 160 से अधिक किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दिया है, बाकि प्रभावित किसान भी अपलोड करें।

डिप्टी सीएम आज विधायक किरण चौधरी द्वारा विधानसभा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को अवगत करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया, उनको भी क्षतिग्रस्त कपास फसल-2021 के मुआवजे का क्लेम वितरित किया जा चुका है।

उन्होंने जानकारी दी कि गांव मीराण, ढाणी मिराण, मंढ़ाण,देवावास, जैनावास, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा, डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां, झुल्ली, खरकड़ी सोहन तथा तोशाम कस्बा के किसानों के लिए कुल 11 करोड़ 81 लाख 87,500 रुपए का क्लेम स्वीकृत किया गया था जिसमें से 4 करोड़ एक लाख 25,625 रुपए वितरित किए जा चुके हैं जबकि शेष राशि बकाया है जो कि जल्द ही वितरित की जाएगी।
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 गांवों नामत: जैनावास, मंढाण, बुसान, साहलेवाला, आलमपुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिजोखरा,डाडम, बिडोला, ढाणी माहू, निगाना कलां के 3,472 किसानों को 14.62 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है।

पलवल मेडिकल कॉलज में ट्रामा सेंटर भी बनेगा

वहीं हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज (Health Minister) ने कहा कि पलवल में मेडिकल कालेज बनाया जा रहा है जिसमें ट्रामा सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं।
इसके अतिरिक्त विज ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता का मामला वर्तमान में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) के परीक्षाधीन है। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रोहोम्योपैथी वर्तमान में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नहीं है।

नीलोखेड़ी को विकास के लिए 1244.91 लाख मिल चुके

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद नगरपालिका नीलोखेड़ी को विकास कार्यों के लिए 1244.91 लाख रुपए की राशि आबंटित की जा चुकी है। गुप्ता हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक धर्म पाल गोंदर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी नामित : जेपी दलाल

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल (Jayparkash Dalal) ने कहा कि गुरुग्राम में सेक्टर सड़कों के ढांचागत एकीकृत विकास हेतु गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अन्य शहरों के ढांचागत विकास के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति गुरुग्राम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

वहीं जय प्रकाश दलाल ने यह भी कहा कि नई अनाज मंडी, असंध (विस्तार मंडी) में 3 एकड़ भूमि जोकि असंध-करनाल रोड पर मंडी के सामने वाले हिस्से पर पड़ती है, उसको छोड़कर, सम्पूर्ण विकास कार्य 18 मार्च, 2020 को पूर्ण हो गया था। यह कार्य स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण नहीं किया जा सका और 14 जनवरी, 2021 को अधिसूचित असंध विकास योजना-2031 के अनुसार उपरोक्त तीन एकड़ भूमि व मंडी के बीच से 30 मीटर चौड़ी सैक्टर रोड़ का प्रावधान है।

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