Tuesday, November 29, 2022
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DCCB-PACS चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पदौन्नति का तोहफा : बराला

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  • हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्टेंडिंग कमेटी ने दी मंजूरी

इंडिया न्यूज, Haryana (DCCB-PACS) : हरियाणा सरकार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही पदौन्नति का तोहफा देने जा रही है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला (Subhash Barala) की अध्यक्षता में यहां ब्यूरो की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उक्त एजेंडे का मंजूरी दी गई। इस मंजूरी से भारतीय मजदूर संघ समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों की वर्षों से लंबित मांग पूरी होने जा रही है।

      हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की बैठक में रखे गए एजेंडों के बारे में जानकारी देते हुए ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में क्लर्कों के पदौन्नति वाले 30 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत पदों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदौन्नति के माध्यम से भरे जाने की मंजूरी दी गई है। निर्धारित नियमों एवं शर्तों को ध्यान में रखकर भविष्य में इन 30 प्रतिशत पदों में से 20 प्रतिशत पदों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा 10 प्रतिशत पदों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदौन्नति से भरा जाएगा। ज्ञात रहे कि शेष 70 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान पहले से ही किया गया है।

यह भी दी गई मंजूरी

बराला ने आगे जानकारी दी कि आज की बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मैनेजर (कैकटस गार्डन) के पद को फीडर कॉडर में मानते हुए उसे एक्सईएन (हॉर्टिकल्चर) के पद के रूप में पदौन्नत करने की भी मंजूरी दी गई है।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ तथा अन्य संगठनों के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर पदौन्नत किए जाने की मांग कर रहे थे, परंतु पूर्व की सरकारों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की।
उन्होंने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की जनहित सोच के चलते हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने उक्त लंबित मांग का अध्ययन किया और इसको पूरा करने का रास्ता निकाला। उन्होंने बताया कि ब्यूरो के इस निर्णय से राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ होगा।

बैठक में ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी,टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, हरियाणा डेयरी डिवलेपमैंट कॉपरेटिव फैडरेशन के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवास, वित्त विभाग की वित्तीय सलाहकार किरण लेखा वालिया, हरको बैंक के प्रबंध निदेशक राहुल उप्पल, एडिशनल रजिस्ट्रार पूनम नारा के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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